सलूम्बर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला शाखा ने अपनी लंबित मांगों और सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ हुंकार भर दी है. सोमवार को जिले भर के सैकड़ों ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा.
6 साल से अटकी पदोन्नति, कर्मचारियों में भारी रोष
जिलाध्यक्ष शंकर लाल कुम्हार ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम विकास अधिकारी पिछले 6 वर्षों से अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति के कारण कर्मचारियों में गहरा असंतोष है. संघ की मुख्य मांग है कि 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलने वाला पदोन्नति वेतनमान 1 अप्रैल 2023 के स्थान पर 1 अप्रैल 2013 से लागू किया जाए. इसके साथ ही, 27 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को ग्रेड पे 5400 रुपये देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई.
प्रमुख मांगें जिन पर अड़ा संघ
जिला मंत्री राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि संघ ने कुल 11 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:
- पदोन्नति का कोटा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करना.
- RRDS के 75 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरना.
- सहायक विकास अधिकारी (ADO) पद के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन.
- वेतन विसंगतियों को दूर करना.
8 अप्रैल को जयपुर कूच का आह्वान
आंदोलन की धार तेज करते हुए प्रदेश प्रतिनिधि भानू प्रताप सिंह ने जिले की सभी 6 पंचायत समितियों से आए अधिकारियों को एकजुट होने का संदेश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार समय रहते मांगों पर विचार नहीं करती है, तो 8 अप्रैल को प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जयपुर कूच करेंगे.
